अधिक रोजगार देने वाले छोटे उद्योगों को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी सरकार, कैबिनेट के फैसले

भोपाल। प्रदेश सरकार अधिक रोजगार देने वाले सहयोगियों को आर्थिक सहायता से लेकर कई अन्य मदद भी उपलब्ध कराएगी। मंगलवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समित (जीआईआई) से ओके फाइव डे पहले मोहन एन.ए.सी.एन.ए. ने कपड़ा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम ब्रांड को बढ़ावा देने वाली सात जीपों को मंजूरी दे दी है। इसमें फैसिलिटी को 40 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा।

*कैबिनेट सीनेट की खास बातें*
* एससीएसटी, महिला और विकलांगता उद्योग द्वारा स्थापना के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। 10 करोड़ से 500 करोड़ रुपये वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनी मप्र द्वारा संयंत्र एवं विनिर्माण या उपकरणों की खरीद पर निवेश करने पर 125 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

*इसके लिए मप्र के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिलना होगा। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, जमाअत, मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर को ईवी सिटी बनाने की तैयारी का दावा किया गया है, इसमें ईवी सोसायटी की खरीद पर राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि और कई तरह की छूट की पेशकश की गई है।

* ताप्ती मेगा लैपटॉप प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत 273 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा। इससे 11.76 घन मीटर जल का पुनर्भरण (रिचार्ज) किया जाएगा। इससे खंडवा-बुरहानपुर में एक लाख 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सींच क्षमता विकसित होगी।

* सरकार ने दावा किया कि यह अब तक का सबसे बड़ा लैपटॉप प्रोजेक्ट है। वित्त विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी ताप्ती मेगा वॉटर रिचार्ज परियोजना को लेकर जल्द ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच आइडियोयू हस्ताक्षर होगा।

*लेक व्यू अशोक को पिपपी पर ब्रांड होटल बनाया गया*
भोपाल के लेक व्यू अशोक को पिपपी पर ब्रांड होटल की तरह डेवलप किया गया। हर साल सरकार को मिलते हैं 10 करोड़ रुपये 1000 सीट का हॉल बनाया जाएगा। होटल के साथ यहां प्रदेश की कला भी देखें।

*ग्रामीण क्षेत्र में टाउनशिप से हटाया गया साफ*
*मध्य प्रदेश में आसपास के शहरों में कोई भी किसान या निजी जमीन पुलिंग करके टाउनशिप नहीं बना सकता।

* इस नीति के अंतर्गत स्थानीय निकाय क्षेत्र के अंतर्गत पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए न्यूनतम 10 हेक्टेयर भूमि और पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए न्यूनतम 20 हेक्टेयर भूमि आवश्यक होगी।

*सड़क की चौड़ाई 24 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। 40 हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र वाले बड़े टाउनशिप के लिए मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 30 मीटर होनी चाहिए।

* कुल क्षेत्र के 15 प्रतिशत क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कोलोराडो या विकासकर्ता प्राधिकरण विकास या अन्य शिक्षण संस्थानों से फोब कर शुल्क लिया जाता है।

* उन्होंने सात्त्विक सहमति के आधार पर भूमि में भूमिका निभाई। यदि परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि शामिल है तो अधिकतम आठ हेक्टेयर सीमा की छूट दी जा सकती है। इसमें भूमि पुलिंग का विधान रखा गया है।

*इन सात नवाज़ पर सरकार*
एमएसएमई नीति

व्याख्या नीति

औद्योगिक भूमि एवं भवन नीति

इलेक्ट्रिक वाहन नीति

टोंटी नीति

मप्र सिविल विकास नीति

बायोफ्यूल नीति